एमसिसीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्र`हार गर्छ, यसलाई खा`रेज गरौँ यो नेपालको हितमा छैन – अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता डा. डेशेन

मानवशास्त्री एवम् अनुसन्धानकर्ता डा. मेरी डेशेन ग्रीनकार्डधारी अमेरिकी नागरिक हुन् । साढे तीन दशक नेपालमै रहेर नेपाली
समाज र इतिहासको अध्ययन गर्ने क्रममा नेपाली महिला,दलित, सुकु`मबासी, र वाम आन्दोल`नबारे गहिरो अध्ययन गरेकी मानव शास्त्री डा मेरी डेशेनले ०४२ देखि ०४४ सम्म गुरुङ जातिको लाहुरे संस्कृति र इतिहास’मा स्ट्यान्डफर्ड युनिभर्सिटी, क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गरेकी हुन् ।

स्टडि`ज् इन ने`पाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटीकी संस्थापक सम्पादक मध्ये एक उनी ‘युनिभर्सिटी अफ ब्रिटिस कोलम्बिया’मा प्राध्यापन गरि हाल ‘वासिङ्टन युनिभर्सिटीमा अनुसन्धाताका रूपमा आबद्ध छिन् ।

नेपाली भाषा प्रष्टसंग बोल्ने डा. डेशेनसंग बहुचर्चित अमेरिकी अनुदान सहयोग एमसीसीमा केन्द्रीत रहेर पब्लिक डीसकोर्स फाउन्डेसनले अनलाइन मार्फत उनिसंग गरेको कुराकानीमा एमसिसी नेपालकाे हित विपरित छ बताएकी छिन ।

डा. डेशेन एमसी`सीको कटर विरोधी नै रहिछिन् भने थप प्रष्ट यसकारण छ कि उनले आफ्नो फेसबुक कभर फोटो नै एमसीसी खा`रेज गरौ भनेर अप`लोड गरेकी छिन । नेपालमा एमसीसी संसोधनसहित पारित गरिनु पर्छ भन्नेहरुको बीच डा. डेशेन यसलाई संसोधन होइन खारेज नै गरेर नेपालले अस्विकार गर्नु पर्ने बताएकी छिन ।

कडा शब्दमा यसरी बुझाउछिन्ए मसीसीबारे डा. डेशेन- “अमेरि`काले अनुदान सहयोगको नाममा नेपाललाई सिधै लुटपाट गर्ने निकाय हो एमसीसी ।”लगभग १ घण्टा ४६ मिनेटको अनलाइन छलफलमा डेशेनले राखेको धारणाको सार संक्षेप यस्तो छ :-

एमसीसी समर्थकहरुले किन नेपालीहरुलाई आर्थिक बिकाश हुन्छ भन्दै भ्रम छरेको भनेर गम्भीर चिन्ता ब्यक्त गरेकी छिन । एमसीसीले दिने आर्थिक बिकाश भनेको निजीकरण मार्फत हो जसको असमान नतिजा विश्वले देखिसकेको छ ।

एमसीसीको दस्तावेजहरु राम्ररी अध्ययन गर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ कि एमसीसीले आर्थिक सहयोगको नाममा नेपालको सार्वभौमिकता माथि नै प्रहार गर्ने बुँदाहरु छन् , तर यो सम्झौ`ता गर्ने नेताहरु किन यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्दैनन् ?

बैदे`शिक लगानीको नयाँ मोडलमा अमेरिकाले बिश्वलाई कज्याउन एमसीसीलाई अघि बढाएको एक आर्थिक प्याकेज हो, यसलाई बुझ्न ढिला गरेमा ठुलो दुर्भाग्य आउने संकेत गरेकीछिन

यो एमसीसी ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान हुदै होइन व्यापारिकउपनिवेशको नयाँ मोडल हो ।(डा. मेरी डेशेनले २०७६

फाल्गुण १७ गते एमसिसीबारे नयाँपत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्ता मा यसो भनेकी छिन)समृद्धिका लागि वैदेशिक सह`योग आवश्यक छ भनिन्छ । तपाईचाहिँ वैदेशिक सहयोगले समृद्धि ल्याउँदैन भनिरहनुभएको छ । कुनै विकसित देशले अर्को देशलाई विकासमा हातेमालो गर्नु के नराम्रो हो र ?

सबैभन्दा पहिला वैदेशिक सहयोगको अवधारणाबारे प्रस्ट हुन आवश्यक छ । पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जालो हो, वैदेशिक सहयोग ।

वैदेशिक सहयोगको अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सुरु भयो । यो प्रत्यक्ष औपनिवेशिकताको सट्टामा स्थापना भएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकासको मोडल आयो ।

९० को द`शकमा ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ नेपाल भित्रि यो । त्योसँगै उदारीकरण भित्रियो । पुँजीवाद विनारोकतोक फैला उन त्यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।

यतिवेला नेपा`लमा वैदेशिक सहयोगको सट्टामा एफडिआई (फोरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट)लाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति देखिन्छ । मैले जहाँसम्म बुझेकी छु, तर्क यस प्रकार छ– यो सहयोग नभई लगानी भएकाले सर्त कम हुन्छ र एफडिआईबाट राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । हेपाइ पनि कम हुन्छ, सम्मानपूर्वक व्यावसायिक सम्बन्ध हुन्छ ।यदि मानि`सहरूले त्यसरी ठानिरहेका छन् भने

स्वभाविक रूपले एफडिआई आकर्षक मोडल हुन्छ । अप्ठ्यारो के भने एफडिआईमा पूर्वसर्तहरू यति खतरनाक छन् कि कानुन फेरेर, मजदुरका अधिकार, वातावरण संरक्षणजस्ता ‘व्यापार विरोधी कुरा’ हटाएर आउँछ एफडिआई । नेपालमा ठूलो साहुको रूपमा एफडिआई उपस्थिति हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

एमसिसी त्यसको विकसित डरलाग्दोअवतार हो, जसअन्तर्गत सार्वभौमिकता करिब`करिब समा`प्त हुने बलियो सम्भावना देखिन्छ । वैदेशिक सहयोगको व्यवसायीकरण गरी अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र त्यसलाई दह्रो औजारका रूपमा चलाउने प्रयत्न हो, एमसिसी ।

त्यसका विकाससम्बन्धी पूर्ण सर्तहरू हेर्दा केही दशकअघि हाबी भएको ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट, नीति`करण र उदारीकरण प्रोग्रा म’को कठोर नयाँ संस्करणजस्तो देख्न सकिन्छ ।

देशको आर्थिक व्यवस्था नवउदारवादतिर लैजान, पश्चिमा प्रभुत्व कायम राख्न र पुँजीवादी मार्गहरू खोल्न बिछ्याएको जाल हो, एमसिसी ।

तर, एमसिसी जुन हद`सम्म सरका`रलाई किनारा लगाउँदै र नेपालको केही क्षेत्रफललाई आफ्नो मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गर्छ, त्यो पूर्व ‘स्ट्रक्चरल एड्जसमेन्ट प्रोग्राम’ भन्दा सयौँगुणा खतरनाक हुन्छ ।

गाउँका किसानलाई साहुले ऋण तिर्नुपर्दैन भन्दैतमसुकमा ल्याप्चे गर्न लगाउने अनि पुस्तौँपुस्ता कमारा बनाउने खेलजस्तै हो, एमसिसी । एमसिसीको बल्छीमा अमेरिकी डलर झुन्डिरहेको छ । प्रस्ट कुरा के भने त्यसलाई निल्नु भनेको असंलग्न नीतिलाई त्याग्नुसरहको गम्भीर कार्य हो स्बदेश नेपाल  ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *