एमसीसीमै अड्किए कांग्रेस, माओवादी र जसपा

एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए आफूलाई अप्ठ्यारो हुने देउवाको भनाइ, सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा अनुमोदन गर्न नसकिने माओवादीको अडान

नयाँ सत्ता समीकरणमा लगभग सहमतिनजिक पुगेका तीन दल अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने या नगर्ने भन्ने विषयमा अड्किएका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका नेताहरूबीच शनिबार भएका छुट्टाछुट्टै संवादमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउनेमा सहमति जुटे पनि देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयलाई सहमतिको अंग बनाउनुपर्ने बताएपछि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको स्रोतहरूले बताए ।

अरू विषय लगभग सहमतिनजिक पुगिसकेको छ, एमसीसीबारे कुरा मिलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसमा पनि एकमत बने आइतबार साँझसम्म देउवाकै नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने विषयमा समझदारी बन्नेछ ।’

देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए आफूलाई अप्ठ्यारो हुने बताएका थिए । माओवादीले भने सरकार बन्नुअघि र यथावत् अवस्थामा सम्झौता अनुमोदन गर्न नसकिने अडान राखेको छ । ‘हामी सहमतिको निकै नजिक पुगेका छौं, एमसीसीलाई साइडमा राख्ने हो भने आइतबार साँझसम्म गठबन्धन सरकार बनाउने सहमति जुट्नेछ,’ माओवादी उच्च स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुन सकेन भने पनि हामी अब अरू पर्खिन सक्दैनौं, समर्थन फिर्ता लिइहाल्छौं ।’

कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा सहमति जुट्यो भने सरकार नै चलाउने, जुटेन भने पनि वाम गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने गरी माओवादी केन्द्रले छलफल चलाइरहेको छ । शनिबार बिहानै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमालेका नेता माधवकुमार नेपालबीच संवाद भएको थियो । उक्त संवादमा सामान्य राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा मात्रै कुराकानी भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले ओली सरकारको विस्थापनका सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट कुराकानी भए पनि ठ्याक्कै निष्कर्ष निस्किनसकेको बताए । पछिल्लो समय देउवाले एमसीसीको सन्दर्भ उठाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने र सभामुखले त्यसको विपक्षमा भूमिका खेलेको बताउँदै आएका छन् ।

दुई वर्षदेखि संसद्मा दर्ता भएर अड्किएको एमसीसी सम्झौताको पक्षमा कांग्रेस छ । त्यसैले अहिले सरकार बनाउँदा यो विषयलाई पनि उठाएर आफ्नो हात माथि पार्ने कांग्रेसको रणनीति हो । यही बुझेका ओलीले पछिल्लो समय एमसीसीको विषयलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन् तर एमसीसी एउटा विषय भए पनि ओलीले नै बजेट ल्याउने र त्यसपछि चुनावमा जाँदा एमालेकै पल्लाभारी हुने भएकाले त्यो रोक्नुपर्ने तर्क कांग्रेसको एउटा खेमाले गरिरहेको छ ।

त्यसका लागि पनि बजेटअघि नै गठबन्धन सरकारका लागि तयार हुनुपर्ने दबाब देउवालाई छ । कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसे पनि जसपासित मिलेर सरकार बनाउने तयारी गरेको एमालेको ओली समूह शुक्रबारको कर्णाली घटनापछि हच्किएको छ ।

कर्णालीमा शुक्रबार देखिएको दृश्यले ओली नेतृत्वको केन्द्र सरकारको जगसमेत हल्लाइदिएको छ, सत्तारूढ दल एमालेको फुट लगभग निश्चतजस्तै भएको छ । एमाले वरिष्ठ नेता नेपालसम्बद्ध स्रोतहरूले बताएअनुसार देशैभरि समानान्तर कमिटी गठन गरिसकेको यो समूह अब फुटका लागि तयारी अवस्थामा छ ।

कर्णाली घटनाले एमाले मात्रै होइन, कांग्रेस र जसपामा पनि नयाँ तरंग ल्याएसँगै एमालेबाहेकको गठबन्धन सरकार बन्ने सम्भावना थप बलियो भएको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले कर्णालीकै जस्तो परिस्थिति अन्त पनि दोहोरिन सक्ने घोषणा सुदूरपश्चिमबाट शनिबारमात्रै गरेका छन् ।

जसपा र एमालेको गठबन्धन बन्ने परिस्थिति पनि बलियो नदेखेकै कारण जसपाका सांसदसमेत गठबन्धन सरकारको पक्षमा देखिएका हुन् । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले ओली सरकारको विस्थापनका विषयमा संवादहरू चलिरहे पनि के हुन्छ भनेर स्पष्ट भइनसकेको बताए । ‘लोकतन्त्रको रक्षाका लागि मूल्यमान्यता स्थापनाका लागि केपी ओली सरकार विस्थापन गर्नैपर्छ, अहिलेको न्यूनतम कार्यभार यही हो, अब यसमा छलफल त भइरहेको छ, विविध कारणले ढिलो भएको मात्रै हो,’ भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘मुद्दा फिर्ता लिने विषय सरकारसितै सम्बन्धित भएकाले संवाद हुनु एउटा कुरा हो तर ओलीको विकल्प चाहिन्छ भन्ने त आमधारणा हो । कांग्रेसलाई संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने लागेको छ, त्यो त अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि थाहा भइहाल्छ ।’

आफूहरूले साथ दिँदा पनि ओलीको सरकार टिक्न सक्ने अवस्था नहुने देखेपछि जसपाको सिंगो टिम योजना परिवर्तन गरेर गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुन सक्ने सम्भावना बलियो छ तर यसरी बन्ने सरकार पनि यो संसद्को बाँकी २ वर्ष भने जान नसक्ने स्रोतहरूको दाबी छ । ‘अन्ततः मुलुक चुनावमै जाने हो तर ओलीको नेतृत्वमा जाँदा उनले राज्यशक्ति र स्रोतको दोहन गरेर परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्छन्,’ स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘नयाँ आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुअघि नै ओली सरकार परिवर्तन गर्ने आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउने दिशामा कांग्रेसभित्र पनि छलफल भइरहेको छ ।’

जसपाको महन्थ ठाकुर–राजेन्द्र महतो समूहसमेत चुनाव नै अबको विकल्प भए पनि ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा जान नहुने पक्षमा छ । ‘प्रकाश ज्वालाजस्तो सिनियर नेताले कर्णालीमा त्यो निर्णय गर्दा केन्द्रका नेतासित पक्कै पनि सल्लाह गरेका होलान्, अब त हाम्रो ३२ जना सांसद नै दिन्छौं भने पनि ओली सरकार बच्नेवाला छैन,’ जसपाका एक नेताले कान्तिपुरसँग भने ।

एमालेमा रहेका १ सय २० जना सांसदमा जसपाको ठाकुर–महतो पक्षबाट १८ जनामात्रै आए भने पनि सरकार टिकाउन सजिलो हुने हिसाबमा अघि बढिरहेको ओली सरकारलाई नेपाल पक्षका सांसदले ‘धोका’ दिन सक्ने सम्भावना जुनसुकै बेला पनि रहन्छ ।

एमालेमा नेपाल पक्षका ३८ सांसद छन् । ३८ जनाले नै फ्लोर क्रस गरे या ओलीले ती सांसदलाई कारबाही गरे भने जसपाको सिंगो टिम नै आए पनि उनको पक्षमा सरकार बन्ने संख्या पुग्दैन । यस्तो बेला ओलीका अघिल्तिर अरू ‘लाइफलाइन’ बाँकी नरहन सक्छन् । पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूमा माओवादी केन्द्रसँग समीकरण बनेपछि देउवा र ओलीका बीचमा भएको भनिएको बलियो सम्बन्धको तार टुटेको देउवा निकटस्थहरूको भनाइ छ ।

कांग्रेस, माओवादी, जसपा र आवश्यक परेको ठाउँमा एमालेकै पनि अर्को धार एकातिर हुने भएपछि ओलीले अबको बाटोबारे आन्तरिक परामर्श त थालेका छन् तर त्यसको उपाय भने भेट्टाइसकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशको राजनीतिक छालको तरंग अरू प्रदेश र केन्द्रमा समेत आउने देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै विश्वासको मत लिन जाने या एमालेका शंकास्पद सांसदलाई कारबाही गर्ने भन्ने दुई विकल्पमा परामर्श गरिरहेका छन् तर कसो गर्ने भन्ने ठ्याक्कै निष्कर्ष पनि त्यो समूहमा आइसकेको छैन । kantipurdaliy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *