सक्किगोनीमा एहोई एहोई भनेर च`र्चामा आएका कमलमणी नेपालको नि`धनको खबरले भक्कानिए कक्रोज(भिडियो)

सक्किगोनीमा एहोई एहोई भनेर चर्चामा आएका कमलमणी नेपाल निकै राम्रो अभिनय गर्ने कलाकार हुन् । यो शृखलामा उनलाई ह रियो बाँ समा बोकेको दृश्य देखाइएको छ । घरमा पाहुना लाग्न आएका शसुरालाई झुक्याउनका लागि यस्तो नाटक गरिएको हो । वास्तजमा उनको नि धन यो शृखलामा नाटकिय रुपमा देखाइएको हो

शृखलामा कलाकार नेपालको नाटकिय रुप देखाएका कारण हामीले पनि सोही शैलीमा नै यो समाचारलाई रोचक तरिकाले प्रस्तुत गरेका हौँ । सक्किगोनीको भाग १२ लाई आधार मानेर यो समाचार तयार पारिएको हो । जसलाई शृखलामा जसरी नै मनोरञ्जनका रुपमा लिन आग्रह गर्दछौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । ओलीको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले मिति नै तोकेर १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । संसद बैठकको समयसीमा नै तोकेर सर्वाेच्च अदालतले केपी ओलीबाट हुन सक्ने सम्भावित षडयन्त्रलाई पनि रोकेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सामु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ, अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार अधिकार छ ?प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट केही नेताबाहेक कोही पनि संसद विघटनको पक्षमा थिएनन् । नेपालको मूलधारको कानुनी क्षेत्रमा रहेका कुनै पनि वकिल र अधिवक्ता ओलीले गरेको कदमको पक्षमा उभिएनन् । अदालतमा आफ्नो पक्षमा बहस गराउनका लागि ओलीले संघीयता र गणतन्त्रविरोधीको सहारा लिनुपरेको थियो ।

यदि सर्वाेच्चले ओलीको निर्णय सदर गरेको भए नेपाल एउटा ठूलो संवैधानिक र राजनीतिक संकटमा जाने निश्चित थियो । तर, अदालतले मुलुकलाई संवैधानिक कोर्षमा फर्काउने ऐतिहासिक निर्णय लिएको छ । यसमा नेपालको न्यायालय धन्यवादको पात्र बनेको छ । संवैधानिक इजलासका ५ जना न्यायमूर्तिहरु एकमत भएर संविधानको रक्षार्थ उभिएका छन् । वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई धारा ७६ (७) बाहेक अन्यत्रबाट संसद विघटनको अधिकार नै दिएको थिएन । त्यसैले अदालतको फैसला अपेक्षित र स्वाभाविक देखिन्छ । सर्वोच्चले पुर्नस्थापना मात्र गरेको छैन, हामीले २०७२ सालपछि अपनाएको व्यवस्था परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, सुधारिएको व्यवस्था हो भन्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।

सर्वाेच्चले प्रधानमन्त्रीले टेकेका सबै आधारलाई खारेज गरेको छ । त्यसैले यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय सामु नैतिक र राजनीतिक प्रश्न खडा भएको छ, के अब यो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सरकारमा बस्ने संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक आधार अधिकार छ ? ओलीले अब सरकारमा बस्ने नैतिक हैसियत गुमाएका छन् ।

हाम्रो यस मिडिया कस्तो लाग्छ कमेन्ट ग

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *