सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनि`धिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ । भर्खरै सर्वो`च्च अदालतको संवैधानिक इजालासले पुस ५ गते सरकारले गरेको उक्त निर्णय`लाई असंवै`धानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्या`याधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भ`रप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन्।

सर्वोच्चको यो निर्णयसँगै प्रधा`नमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा ‘ब्युँतिएको’ छ।

प्रधानन्यायाधीश जब`राले निर्णय`को व्यहोरा वाचन गर्दै बहुमत प्राप्त प्रधानम`न्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उप`धारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघ¥टन गर्ने अधिकार नभए`को बताए।

फैसलाको १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्चको फैसलासँगै प्रचण्डको प्रतिक्रियाः यो नेपाली जनताको जित हो, सबैलाई बधाई !

नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वोच्च अदा`लतको फैसलाको स्वागत गरेका छन् । रातोपाटीलाई प्रतिक्रि`या दिँदै प्रचण्डले अदालतको फैसलाले नेपाली जनताको जित भएका बताए ।

संविधानवाद, नेपाली जनता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रको जित हो’, प्रचण्डले भने,सर्वोच्च अदा`लतले सही फैसला गरेको छ, नेपाली जनतालाई बधाई !

सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रश¥म्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेज¥बहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधान¥मन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *